सीरवी समाज - मुख्य समाचार

विधानसभा से राज्य के वर्ष 2011-12 के बजट में मारवाड़ को कई सौगातें मिली हैं। मारवाड़ के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें पर्यटन, टेक्सटाइल उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि प्रमुख हैं, दूसरी ओर क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली रिफाइनरी के मामले में कोई ठोस बात नहीं कही गई। मारवाड़ में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
पधारो म्हारे मारवाड़
जैसलमेर के धोरे, बाड़मेर के किराडू मंदिर, सूर्यनगरी की स्थापत्य कला और रणकपुर का सौंदर्य देसी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बजट मारवाड़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बादल महल कुंभलगढ़ से रणकपुर तक, रणकपुर से जवाईं बांध तक ट्रैकिंग पाथ बनाने की घोषणा की गई। वहीं जैसलमेर के सम क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स की योजना बनाई जाएगी। जोधपुर में घंटाघर, जैसलमेर में पटवों की हवेली, बाली किला, शेरगढ़ के पर्यटन स्थलों के सौंदर्यकरण की योजनाएं बनाई गई हैं। जैसलमेर के खावा, जालोर के सुंधामाता, बाड़मेर में किराडू, पाली में रणकपुर को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा।
आस्था में राहत
मारवाड़ के मेलों व धार्मिक आयोजनों में लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए बजट में प्रावधान किए गए हैं। निंबेश्वर महादेव मंदिर पाली, सिंदरू मेले व रामदेवरा मेले में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नागौर के तेजाजी मंदिर व रामदेवरा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए 50-50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
पावरलूम व स्मार्ट केंद्र
जोधपुर, पाली व बालोतरा के रंगाई-छपाई उद्योग से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने पावरलूम इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया है। इसके लिए इन क्षेत्रों में एक निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। साथ ही वस्त्र मंत्रालय की एकीकृत दक्षता विकास योजना के तहत इन तीनों जगहों पर अगले दो सालों में स्मार्ट केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में युवाओं व महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। सरकार दो हजार रुपए प्रति व्यक्ति की दर से सहायता देगी।
आस्था में राहत
मारवाड़ के मेलों व धार्मिक आयोजनों में लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए बजट में प्रावधान किए गए हैं। निंबेश्वर महादेव मंदिर पाली, सिंदरू मेले व रामदेवरा मेले में आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नागौर के तेजाजी मंदिर व रामदेवरा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए 50-50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
एएफडी देगी पेयजल के लिए पैसा
शहर में बेहतर जल वितरण के लिए सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना बनाई। इस योजना में से फ्रांस सरकार की एजेंसी फॉर डवलपमेंट से 440 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। वर्तमान में शहर में अंग्रेजों के जमाने की 900 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन के जरिए कायलाना व तखतसागर रिजर्वायर से पानी सप्लाई हो रहा है।
ये होगा फायदा : पीएचईडी के शहरी क्षेत्र के 1.60 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को नियमित पेयजल आपूर्ति के लिए यह योजना बनेगी। इसके तहत सुरपुरा बांध पर रिजर्वायर बनाया जाएगा। जिससे 50 हजार लोगों को प्रतिदिन पानी पिलाया जा सकेगा। वहीं पुरानी पाइप लाइनें बदली जाएगी, नए फिल्टर प्लांट बनेंगे और नए पानी के मीटर भी लगेंगे। इससे पानी का दुरुपयोग रूकेगा।
रिफाइनरी पर चिकनी बातें
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में बाड़मेर की रिफाइरी पर उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 7 फरवरी को ही भारत पेट्रोलियम लि. के साथ रिफाइनरी उत्पादों के विपणन के लिए एमओयू किया है जो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने रिफाइनरी की स्थापना के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा मानते हुए केंद्र को अग्रेषित कर दी है। इंजीनियर्स इंडिया लि. ने रिफाइनरी के लिए 5 प्रतिशत इक्विटी सहभागिता की सहमति दे दी है।जोधपुर में 6 आरओबी
अगले साल जोधपुर-ओसियां रोड पर माणकलाव के पास 36 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी बनाया जाएगा। इसी तरह 25 करोड़ से पावटा बी रोड-लिंक रोड नेशनल हाईवे, 30 करोड़ से आरटीओ ऑफिस के पास, 32 करोड़ से सारण नगर के पास, 35 करोड़ से खतरनाक पुलिया के पास व 26 करोड़ से नेशनल हाईवे 65 व 112 को लिंक करने के लिए आरओबी बनाए जाएंगे।
मासूम एंजल की मम्मी को मिल सकेगी नौकरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 फरवरी को जोधपुर के सर्किट हाउस में मासूम एंजल से किया वादा बजट में पूरा किया। एंजल के पिता विनीत की इंटरव्यू देने जाते समय रेल से कट कर मौत हो गई थी। एंजल व उसकी मां प्रीति को घरवालों ने बेदखल कर दिया। दुखी प्रीति मासूम बेटी को गोद में लिए जनसुनवाई में पहुंची और रोने लगी। जब मुख्यमंत्री प्रीति से बात कर रहे थे तब नानी की गोद में बैठी मासूम एंजल ने मुख्यमंत्री से कहा था, ‘अंकल, मेरी मम्मी को जॉब दे दो ना..!’ तब मुख्यमंत्री ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा था, ‘घबराओ नहीं, हम सब साथ हैं।’ एंजल की मां प्रीति के पास बीएड व बीएसटीसी की डिग्री नहीं थी। अब बजट में मुख्यमंत्री ने विधवाओं व परित्यक्ताओं को मुख्यमंत्री संबल योजना चला कर सरकारी खर्चे पर बीएड व बीएसटीसी कराने की घोषणा की है।
बाड़मेर - जैसलमेर
इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए निजी क्षेत्र को निशुल्क भूमि।
चौहटन और शिव में हस्तशिल्प, कसीदाकारी आदि कार्यो से जुड़ी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित होंगे।
बाड़मेर सर्किट हाउस के पास 16 करोड़ से आरओबी
रामगढ़ में 400 केवी के ग्रिड सब स्टेशन का काम आगामी साल में आरंभ होगा।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दूसरे चरण में लूणार माइनर में 674 हेक्टेयर व गुंजनगढ़ वितरिका में 326 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए खोला जाएगा।
पाली व सिरोही
पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए हैंडपंप मरम्मत, जल परिवहन व पानी की उपलब्धता और जरूरत के अंतर के आधार पर नए स्रोत विकसित करने की कार्यवाही शुरू की है।
पाली से सोजत तक पाइप लाइन बिछाई जाएगी।
अगले साल सिरोही के जनजाति क्षेत्र में नए लैंप्स खोले जाएंगे। आंगनवाड़ियों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा दिलाने के लिए नया पद स्वीकृत।
पाली में अगले साल 22 करोड़ की लागत से आरओबी।
जोधपुर को और भी सौगातें
१. जोधपुर में एक और महिला थाना खुलेगा तथा आगोलाई में पुलिस चौकी खोलेगी।
२. बाप में 220 केवी तथा कांकाणी, बाप, बड़ला में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन का काम अगले साल आरंभ होगा।
३. इंगानप के दूसरे चरण में फलौदी लिफ्ट में 1 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के लिए खोला जाएगा।
४. चालू वर्ष में माणकलाव, खांगटा-जोधपुर की 89 करोड़ की परियोजना पूरी हो जाएगी।
५. पीपाड़ शहर को चालू वित्तीय वर्ष में इंदिरा गांधी नहर से पाइप लाइन बिछा कर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
६. अगले साल तक केरू-बेरू जोलियाली-जोधपुर जल परियोजना का काम पूरा कर लिया जाएगा।
७. जोधपुर शहर की पेयजल योजना के पुनर्गठन का कार्य एएफडी फ्रांस के सहयोग से आरंभ किया जाएगा।
८. मेडिकल कॉलेज में संक्रामक रोग संस्थान, एमडीएम अस्पताल में इमरजेंसी व ओपीडी ब्लॉक बनेगा और नई अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।
९. गुड़ा विश्नोइयां को ईको टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा तथा अगले साल जोधपुर में वन्यजीव उपचार व पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी।
१0. जोधपुर में पायलट आधार पर ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत कलेक्टर कार्यालय से जुड़ी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी।
११. औद्योगिक विकास के लिए जोधपुर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजना के लिए एकल खिड़की निस्तारण व्यवस्था लागू की जाएगी।