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पाली । पाली के नया गांव में प्रस्तावित पॉवरलूम उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को रियायत व अनुदान देने की कवायद के चलते जिला उद्योग केन्द्र पाली ने 'पॉवरलूम पैकेज' की एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है।
रिपोर्ट में महाराष्ट्र में पॉवरलूम नीति व अनुदान संबंधी जानकारी है। सरकार इस 'पॉवरलूम पैकेज' रिपोर्ट का राज्य के उद्योग के संदर्भ में परीक्षण करा रही है। प्रदूषण मुक्त औद्योगिक क्षेत्र में चार सौ करोड रूपए के निवेश से पॉवरलूम उद्योग विकसित करने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। उद्यमियों की मांग थी कि नई पॉवरलूम इकाइयों के लिए रियायतें मिलें। इसके संदर्भ में राज्य सरकार ने जिला उद्योग केन्द्र से पॉवरलूम उद्योग को लागू करने के संबंध में और जानकारी मांगी। इस पर उद्योग केन्द्र ने दिए जा सकने वाले 'पॉवरलूम पैकेज' की रिपोर्ट तैयार की और सरकार को भेजी।
महाराष्ट्र में अनुदान
रिपोर्ट में बताया गया कि महाराष्ट्र में नागपुर, मालेगांव, भिवण्डी व इचलकरणजी में पॉवरलूम उद्योग हैं। इन उद्योगों को विकसित करने के लिए सरकार ने 145 करोड रूपए का अनुदान पैकेज दिया था। इनमें प्रमुख रूप से प्रति इकाई पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान, बंद इकाइयों को पुन:संचालित करने के लिए अनुदान, विद्युत में अनुदान और क"ो माल के प्रवेश पर छूट दी थी।
प्रस्तावित उद्योग
400 करोड रूपए का होगा निवेश
2 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
600 टैक्सटाइल इकाइयां हैं पाली में
900 करोड का सालाना होगा उत्पादन
पॉवरलूम उद्योग को लेकर उद्योग मंत्री से गुरूवार शाम को सर्किट हाउस में चर्चा की। उन्हें पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। जल्द ही इस संबंध में जयपुर में बैठक भी होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
नीरज के.पवन, जिला कलक्टर
रिपोर्ट भेजी
नया गांव में पॉवरलूम उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार को पहले प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद नई इकाइयों को रियायतें दिलाने के लिए महाराष्ट्र की पॉवरलूम नीति का अवलोकन कर 'पॉवरलूम पैकेज' की रिपोर्ट भेजी।। राज्य सरकार इस पैकेज रिपोर्ट पर राजस्थान के संदर्भ में परीक्षण करा रही है।
वाई.एन.माथुर,महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, पाली
पैकेज में यह मांगा
विद्युत दर व विद्युत कर में छूट मिले।
नई यूनिट को राज्य सरकार वर्तमान में 50 प्रतिशत की विद्युत कर में छूट देती है, नए पॉवरलूम उद्योग के लिए यह छूट 75 प्रतिशत तक मिले।
विद्युत दर में वर्तमान दर प्रति यूनिट की अपेक्षा डेढ रूपए प्रति यूनिट की छूट मिले।
कच्चा माल के प्रवेश कर में छूट दें।
नई यूनिट को 'इंकम टैक्स होली-डे स्कीम' के तहत पांच वर्षों तक इनकम टैक्स में छूट मिले।
साभार - राजस्थान पत्रिका
(uploaded by Mangal Senacha,Bangalore, on 20 Nov. 2010 at 11.08AM )