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जोधपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों की परेशानी को देखते हुए निजी स्कूलों में अब इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य कर दिया है। जिन नए स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने पुराने निजी स्कूलों को इंटरनेट लगाने का समय दिया है। अगले दो-तीन माह में इस आदेश को सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। बोर्ड के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने भी सहमति जता दी है।
स्कूल बरत रहे कोताही
निजी स्कूल सुविधाओं और व्यवस्थाओं के नाम पर भारी-भरकम फीस वसूलते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।
ऑनलाइन करने का प्रयास
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समस्त सूचनाएं और परीक्षा फार्म ऑनलाइन करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। ऎसे में जिन स्कूलों के पास नेट कनेक्शन नहीं होगा, उनका बोर्ड से सम्पर्क संभव नहीं हो पाएगा। हाल ही राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में लैब और इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।
छात्रों को मिलेगी सहूलियत
प्रदेश में कई निजी शिक्षण संस्थानों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने से विद्यार्थियों को भटकना पड़ता है। कई स्कूलों में तो कम्प्यूटर भी नहीं हैं। इसलिए नए स्कूलों को मान्यता लेने से पहले निर्धारित मापदंडों के साथ इंटरनेट की सुविधा भी जुटानी होगी। राज्य सरकार भी प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को कम्प्यूटर लैब और इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्थाएं करवाना चाहती है ।
पुराने स्कूलों को समय दिया
जहां ब्रॉडबैंड की सुविधा है, वहां स्कूलों में इंटरनेट अनिवार्य कर दिया है। नए निजी स्कूलों को इंटरनेट की सुविधा होने पर मान्यता दी जाएगी और पुराने स्कूलों को सुविधा जुटाने के लिए समय दिया गया है।
- सुभाष गर्ग अध्यक्ष, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर