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मारवाड़ जंक्शन, तहसील परिसर सभागार में बुधवार को ब्यावर से पिंडवाड़ा तक बनने वाले मेगा फोरलेन हाइवे के लिए मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र की जाडन ग्राम पंचायत से अवाप्त की गई भूमि की मुआवजा राशि का चेक दिया गया। मुआवजा राशि के चेक प्रशिक्षु आरएएस सुनीता मीणा, एसडीएम एनके अग्निहोत्री, तहसीलदार एचआर मेहरा, सरपंच जाडन नारायण सिंह की उपस्थिति में दिए गए।
137 खातेदारों में छह करोड़ का मुआवजा
मीणा ने बताया कि जाडन जागीर से 1.820 हेक्टेयर जमीन अवाप्त की गई, जिसका मुआवजा 27,10,194 रुपए एवं जाडन खालसा से 19.65 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की गई, जिसका मुआवजा 5,82,14,416 रुपए दिया गया। दोनों मिलाकर कुल 6,09,24,610 रुपए
की मुआवजा राशि 137 खातेदारों को दी गई।
'भुगतान में किसानों के साथ धोखा
मुआवजा राशि वितरण के लिए आयोजित शिविर में जाडन सरपंच नारायण सिंह ने प्रशिक्षु मीणा के सामने वर्तमान डीएलसी की सूची रखते हुए बताया कि भुगतान 2009 की डीएलसी दर से हो रहा है, जो किसानों के हित से धोखा है। वर्तमान डीएलसी की दरों से काफी अंतर होने के कारण उन्होंने विरोध में सभी 137 खातेदारों के संयुक्त हस्ताक्षर करवाकर एक ज्ञापन एसडीएम एवं प्रशिक्षु मीणा को सौंपा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वर्तमान डीएलसी दर से भुगतान करवाया जाए। शिविर में आर आई बाबूलाल, रामलाल, पटवारी अमर सिंह आदि उपस्थित थे। खातेदार आलोक शर्मा ने बताया कि उनकी पंद्रह सौ फिट जमीन अवाप्त की गई, लेकिन मुआवजा केवल 125 फीट का दिया जा रहा है। शेष की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है।
वर्तमान दर से हो भुगतान वर्तमान डीएलसी दर पांच लाख पचास हजार रुपए है। आज जो भुगतान हो रहा है वह 2009 की डीएलसी दर से दिया जा रहा है। यह सरासर अन्याय है। अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है कि वे सरकार तक मांग रखें कि वर्तमान 2011 की दर से भुगतान किया जाए।
- नारायण सिंह,
सरपंच, जाडन
उच्च स्तर पर भिजवा रहे हैं ज्ञापन
खातेदारों ने जो मांग रखी है, वह ज्ञापन पत्र उच्च स्तर पर भिजवा रहे हैं। यदि सरकार इस विषय पर दरों में कोई परिवर्तन करती है, तो उसका अंतर मुआवजा राशि मिल जाएगी।
- सुनीता मीणा,
अवाप्ति कमेटी अधिकारी।