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पावरलूम पर लगी मुहर
 
पाली। बजट घोषणा के ठीक चार माह बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को पाली शहर में पावरलूम लगाए जाने को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री ने विशेष छूट देते हुए पावरलूम संबंधी फाइल पर अंतिम मुहर लगाकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) सी.के.मैथ्यू को वापस कर दी है।


विशेष प्रोत्साहन के तहत यार्न पर लगने वाले पांच प्रतिशत वैट के स्थान पर एक प्रतिशत वैट लगाए जाने की स्वीकृति दी है। अब जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। वैट में छूट दिए जाने से पाली के उद्यमियों में खुशी की लहर फैल गई है।

बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने पाली, जोधपुर व बालोतरा में पावरलूम के लिए "विशेष प्रोत्साहन योजना" दिए जाने की घोषणा की थी।
इसके बाद से ही पाली के उद्यमी लगातार जयपुर में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उद्यमी पहले महाराष्ट्र की तर्ज पर बिजली में छूट मांग रहे थे, लेकिन डिस्कॉम ने बिजली में छूट दिए जाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद विशेष प्रोत्साहन के लिए कई नए विकल्प तलाशे गए। पिछले दिनों यार्न पर वैट में छूट की उद्यमियों व सरकार के बीच सहमति बनी। मुख्यमंत्री गहलोत वित्त मंत्री होने के कारण पावरलूम पर विशेष छूट की फाइल उन तक पहुंची। इस पर सोमवार को अंतिम मुहर लग गई।

यार्न पर एक प्रतिशत वैट
सूत्रों के अनुसार सोमवार को मुख्यमंत्री के पास मुख्य सचिव ने पावरलूम संबंधी फाइल पहुंचाई। उन्होंने अंतिम स्वीकृति जारी करते हुए फाइल वित्त विभाग के पास भेज दी। इसमें पावरलूम पर लगने वाले वैट पर अस्सी प्रतिशत तक फायदा दिया जाएगा। पांच प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत वैट लगाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। बहुत ही जल्द इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।

महाराष्ट्र की तर्ज पर मिली छूट
पाली के पावरलूम को महाराष्ट्र की तर्ज पर ही विशेष छूट दी गई है। महाराष्ट्र में बिजली पर सब्सिडी के साथ ही यार्न के वैट पर पांच के स्थान पर ढाई प्रतिशत की विशेष छूट दी हुई है। पाली के उद्यमी लगातार बिजली में सब्सिडी (4.40 के स्थान पर 2.20 रूपए प्रति यूनिट) की मांग कर रहे थे। राजस्थान सरकार ने उद्यमियों की बिजली में सब्सिडी दिए जाने की मांग बहुत पहले ही सिरे से नकार दिया था। सरकार ने यार्न पर पांच प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत की छूट देते हुए एक प्रतिशत वैट लगाने की स्वीकृति दी है। उद्यमियों के अनुसार राज्य सरकार ने भले ही बिजली पर सब्सिडी नहीं दी हो, लेकिन महाराष्ट्र की तरह बिजली की छूट की अपेक्षा यार्न के वैट पर अधिक छूट दे दी है।

पत्रिका सबसे आगे
पाली शहर के "प्रदूषण मुक्त नया गांव औद्योगिक क्षेत्र" में पावरलूम बसाए जाने की प्रत्येक हलचल पर पत्रिका लगातार नजर रखती रही। सबसे पहले "पत्रिका" ने 12 अक्टूबर 2009 को "बसेगा पावरलूम गांव" शीर्षक से पॉवरलूम की हलचल की जानकारी दी थी।
इसके बाद से पाली, जयपुर, उद्यमियों व सरकार की ओर से पावरलूम को लेकर हुए प्रयासों से अवगत कराती रही है। चाहे वह नया गांव में की जा रही तैयारियों को लेकर हो या फिर पावरलूम को लेकर अब तक आए ढाई अरब रूपए के निवेश के आवेदनों की जानकारी हो। पिछले दिनों छह जुलाई को "यार्न पर लगेगा एक प्रतिशत वैट" और बिजली सब्सिडी को सिरे से नकारे जाने की भी जानकारी दी थी। सोमवार को मुख्यमंत्री की ओर से जारी स्वीकृति में भी यार्न पर एक प्रतिशत वैट लगाए जाने की जानकारी है।
पाली में पावरलूम लगे, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी। मुख्यमंत्री ने पावरलूम की फाइल को ओके कर दिया है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा।
बीना काक, पर्यटन मंत्री